India News(इंडिया न्यूज़), Electricity: भारत में बिजली की खपत साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस साल पिछले साल से 9.4% की बढ़ोतरी हुई है। बिजली आम लोगों की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इसके बिना न तो दिन शुरू होता है और न ही रात ख़त्म होती है। त्योहारों और घर में होने वाले समारोहों के दौरान हर जगह बिजली का होना जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में सभी उपकरण बिजली की सहायता से चलते हैं। लेकिन देश में ऐसे कई राज्य हैं जो कुछ मात्रा में मुफ्त बिजली देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। मुफ़्त बिजली का बिल कौन भरता है?
भारत में सरकार कुछ योजनाओं के तहत मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है। भारत में कुछ राज्य सरकारें हैं जो अपने राज्य के नागरिकों को मुफ्त बिजली प्रदान करती हैं। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपको मुफ्त बिजली के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त। इसके तहत अगर किसी घर में महीने में 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल होती है तो 100 फीसदी की छूट मिलती है, जबकि 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल होने तक 50 फीसदी यानी 800 रुपये तक की छूट मिलती है। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली सरकार की योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को लाभ मिलता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसानों के लिए 100 फीसदी बिजली माफी की घोषणा की है।
जिन राज्यों के उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलती है। वहां उनका बिजली बिल राज्य सरकार भरती है। दरअसल, बिजली लेते समय सरकार इसकी कीमत पहले ही चुका देती है या बिजली कंपनियों के साथ भुगतान की राशि को लेकर समझौता हो जाता है। इसके मुताबिक मुफ्त बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली भी राज्य सरकार के कोटे से आती है।
ऐसा कई राज्यों में चुनाव के दौरान देखा जा चुका है। राज्य सरकार अपने राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली पर छूट देती है। इसमें कई सौ करोड़ से लेकर हजारों करोड़ रुपये तक के बिजली बिल का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों की सरकारें ऐसा कर चुकी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है।
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