High Court: META को हाईकोर्ट की फटकार, कहा सरकारी विभाग से भी बदतर है आपकी कार्यप्रणाली

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में मेटा के जवाब देने में देरी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकारी विभाग की कार्यप्रणाली को भी नकारात्मक रूप से देखा। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ने सतर्क रहने की अपील की है, और स्थिति के प्रति जागरूकता बनाए रखने की सलाह दी है। अदालत ने खिचाई करते हुए मेटा को कहा कि उनकी व्यवस्था को कड़ी टिकाऊता से पूरा नहीं करते हुए देखा है। उन्होंने इसे सुधारने की मांग की है। पीठ ने चेतावनी दी है कि अगर आप अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने में सक्षम नहीं हो, तो अदालत इस पर कठोर कार्रवाई कर सकती है।

High Court: कोर्ट ने सुनी न्यूज़ चैनल की याचिका

सुनवाई के दौरान, न्यूज चैनल की याचिका को अदालत ने ध्यान से सुना। इस याचिका में न्यूज चैनल ने हार्पर बाजार इंडिया के इंस्टाग्राम पेज को एक तीसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे ब्लॉक किया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल के दावों की सुनवाई की।

नियमों का हो रहा है उलंघन

टीवी टुडे ने अदालत को सूचित किया कि आईटी नियमों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें कुछ अस्पष्टताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी शिकायत के साथ मेटा को तीन बार पत्र लिखा था और यहां तक कि शिकायत निवारण अधिकारी से भी संपर्क किया था। लेकिन हर बार उन्हें उत्तर मिला कि उन्होंने सही जगह पर पत्र नहीं लिखा है।

High Court: मेटा का यह था कहना

मेटा की तरफ से प्रस्तुत अधिवक्ता तेजस करिया ने अदालत को सूचित किया कि हार्पर बाजार के इंस्टाग्राम पेज को तीन कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद ब्लॉक कर दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि टीवी टुडे को भेजा गया जवाब कोई निर्णय नहीं है और प्लेटफ़ॉर्म को जवाब देने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। उन्होंने विवाद किया कि मेटा प्रतिदिन बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त करता है और आईटी नियमों के तहत रिपोर्ट भी दर्ज करता है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि लाखों उपयोगकर्ताओं के मौजूद होने के आधार पर मेटा यह नहीं कह सकता कि वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करेगा। कोर्ट ने अंतिम आदेश के तरह माना कि मेटा द्वारा टीवी टुडे को भेजा गया जवाब स्वीकृत है। मुख्य पीठ के रुख के साथ, मेटा के अधिवक्ता ने अदालत से एक दिन का समय मांगा। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

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