India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़े तोहफे की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें 18 से 80 वर्ष की महिलाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना का नाम इंदिरा गांधी प्यारी ब्राह्मण सुख सम्मान निधि योजना रखा है। इसी तरह दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये देने की घोषणा की है। देश के कई अन्य राज्यों में भी महिलाओं को इस तरह का आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। जानिए देश में ऐसी कितनी है ‘लाडली योजनाएं?
मध्य प्रदेश: लाडली बहना योजना (Delhi)
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपये ट्रांसफर किये जाते हैं। महिला की उम्र 21 साल से कम और 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली सरकार: एक हजार रुपये प्रति माह देने का ऐलान
दिल्ली सरकार ने 4 मार्च को अपना बजट पेश किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए मासिक सम्मान निधि की घोषणा की। सरकारी पेंशन पाने वाली महिलाओं और टैक्स भरने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
तमिलनाडु
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के लिए भी एक योजना शुरू की है, ताकि उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये की मदद भेजे जा रहे हैं। इस राज्य में महिलाओं के लिए इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है। वहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव से पहले घोषणा की थी कि सरकार बनी तो महिलाओं को एक हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
विधवा पेंशन
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विधवा महिलाओं को 600 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि, महाराष्ट्र में अगर किसी महिला के एक से अधिक बच्चे हैं तो उसे हर महीने नौ सौ रुपये दिए जाते हैं। दिल्ली में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए हर महीने ढाई हजार रुपये पेंशन का प्रावधान है। इसका लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।
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