Delhi Assembly Budget Session : दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने और आंगनबाड़ी कर्मियों का मुद्दा उठाएगी भाजपा

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Delhi Assembly Budget Session : दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भाजपा विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में कहा गया कि दिल्ली में लगभग 22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन्हें बहुत कम मानदेय दिया जाता है। इसी तरह से 22 हजार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की कई बार बात हुई लेकिन न तो उन्हें नियमित किया गया और न वेतन बढ़ा। इसी तरह से व्यवसायिक प्रशिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया।

दिल्ली में लगभग डेढ़ लाख संविदा कर्मचारी कर रहे हैं काम Delhi Assembly Budget Session

दिल्ली में लगभग डेढ़ लाख संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन्हें नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने आजतक इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है। साथ ही कहा कि चार साल से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है और नए आवेदन पर रोक लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं। सात सालों में डीटीसी की सिर्फ दो बसें खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में 24 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। वहीं, पांच सौ स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं।

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा है बदहाल Delhi Assembly Budget Session

आरोप लगाया कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। साथ ही कहा कि मोहल्ला क्लीनिक में गलत दवा से तीन बच्चों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के 40 प्रतिशत इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन नहीं, जिससे लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार में टैंकर की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी स्टोरेज के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन उन पर आजतक कोई अमल नहीं हुआ है।

नगर निगमों के साथ दिल्ली सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार

वहीं, विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नगर निगमों के साथ दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। रोड बनाने पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने निगमों के एकीकरण पर सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। साथ ही द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त करने की भी मांग की। उनका कहना है कि सभी मुद्दों पर बात करने के लिए सत्र की अवधि बढ़ाने की जरूरत है। (Delhi Assembly Budget Session)

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