India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Delhi School: अदालत की सख्त फटकार के बाद, शिक्षा निदेशालय में जागृति हुई है और अब स्कूलों में किताबों की वितरण प्रक्रिया तेज की गई है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में इस नियम का पालन किया जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म नहीं देने पर सराहा था। शिक्षा निदेशालय का दावा है कि अब स्कूलों में यह समस्याएं समाप्त होंगी और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखा जाएगा।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किताबों, यूनिफॉर्म, और अन्य आवश्यक वस्त्रों के वितरण को लेकर उच्च न्यायालय के ठोस निर्देशों के बाद, शिक्षा निदेशालय ने कड़े रुख का आदान-प्रदान किया है। शिक्षा निदेशालय ने उच्च न्यायालय में वकीलों के माध्यम से दाखिल किए गए हलफनामे में बताया है कि किताबों का वितरण तुरंत शुरू किया जा चुका है, हालांकि कुछ समस्याओं को दूर करने की काफी ज़ादा जरूरत है।
उप-निदेशक ने हाई कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे में बताया कि कुछ कक्षाओं के लिए किताबों की छपाई में देरी हुई है, जबकि कुछ कक्षाओं में NCERT द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम के कारण किताबों की छपाई में देरी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, वहां के छात्रों को पुरानी किताबें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि उनका अध्ययन बिना किसी अवरोध के जारी रहे। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, नई पाठ्यपुस्तकों की वितरण से पहले, स्कूलों को वर्कबुक की आपूर्ति की गई है, और पाठ्यक्रम को निदेशालाय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि छात्रों को सहायता मिल सके।
एक गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट, ए सिविल राइट्स ग्रुप की तरफ से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों के मामले पर एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 16 लाख छात्रों को अभी तक किताबें और कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सरकार और नगर निगम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह मामला उच्च न्यायालय में गरमाया है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने छात्रों को शिक्षा सामग्री और वर्दी के लिए अदालत के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके बैंक खातों में धनराशि भेजने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। वर्दी के लिए भी छात्रों के बैंक खातों में धनराशि भेजने की प्रक्रिया चालू हो गई है। ये सभी छात्र जल्दी ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
22 अप्रैल से किताबों का वितरण शुरु हो गया है। अब तक दिल्ली सरकार के 467 स्कूलों में से 133 में और दिल्ली नगर निगम के 1512 स्कूलों में से 195 में किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 25 मई तक इस कार्य को पूरा किया जाएगा। NCERT द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन के कारण किताबों के वितरण में कुछ देरी हो गई है। 7 मई तक बदलाव वाले कुल 12 किताबों में से छह को अंतिम रुप दे दिया गया है। अन्य शीर्षकों का इंतजार किया जा रहा है और उन्हें 14 मई से शुरू किया जाएगा। इस कार्य को 5 जून तक पूरा किया जाएगा। बाकी शीर्षक की किताबें स्कूल खुलने से पहले छपी जाएंगी।
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