Mass transfer row: दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों के संगठन ने तत्काल कार्रवाई के लिए LG से किया संपर्क

India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), Mass transfer row: सरकारी स्कूल शिक्षक संघ (GSTA) ने रविवार, 7 जुलाई को कम से कम 5,000 सरकारी स्कूल शिक्षकों के ट्रांस्फर आदेश से “परेशान” होने का दावा किया, जिन्होंने एक स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक सेवा की है। चूंकि शिक्षा विभाग कथित तौर पर मांगों को शामिल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए जीएसटीए ने कहा है कि उसने समाधान के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अपील करने का फैसला किया है।

संगठन ने LG सक्सेना को लिखा पत्र

शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देश के तहत गुरुवार को चार सदस्यीय शिकायत निवारण समिति के गठन के बावजूद शिक्षकों के संगठन ने एलजी सक्सेना को पत्र लिखा है। जीएसटीए ने एक बयान में आरोप लगाया कि “प्रभावित शिक्षकों की कार्यमुक्ति और ज्वाइनिंग जारी है, जो दर्शाता है कि शिकायत समिति का प्रभाव प्रभावी ढंग से शिक्षकों की रक्षा नहीं कर रहा है।”

उसी दिन विभाग द्वारा जारी एक आदेश में वादा किया गया कि पैनल 15 जुलाई तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्थानांतरित शिक्षकों की शिकायतों का निवारण करेगा। जीएसटीए ने शुक्रवार को पैनल से अनुरोध किया कि लंबित शिकायतों वाले शिक्षकों को तब तक कार्यमुक्त करने और शामिल होने की प्रक्रियाओं से छूट दी जाए जब तक कि पैनल उनके मुद्दों का समाधान नहीं कर लेता।

उनकी अन्य मांगों में शिकायतों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने पर विचार करना, शिकायत समाधान की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और पारस्परिक स्थानांतरण अनुरोध स्वीकार करना शामिल है, भले ही एक शिक्षक ने एक ही स्कूल में 10 साल की सेवा न की हो।

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GSTA के महासचिव ने क्या बताया?

जीएसटीए के महासचिव अजय वीर यादव ने कहा, “हम सोमवार को उपराज्यपाल से मिलकर स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध करने की उम्मीद कर रहे हैं या यदि यह संभव नहीं है तो स्थानांतरित शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने की उम्मीद कर रहे हैं।”

शनिवार को यादव ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर तत्काल समाधान की अपील की। उल्लिखित मांगों में स्थानांतरण आदेश को रद्द करना या वैकल्पिक रूप से उन शिक्षकों को उनके घर के पास के स्कूलों में रखने की अनुमति देना शामिल है, जिन्हें घर से 10 किमी से अधिक दूर स्थानांतरित किया गया है और इसी तरह गंभीर चिकित्सा बीमारी वाले मामलों के लिए भी। इसमें सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों और राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारियों के तबादलों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

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