India News Delhi (इंडिया न्यूज़), CAA Notification: केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) लागू करने के कुछ घंटों बाद सोमवार (11 मार्च) को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके कारण परिसर में भारी पुलिस तैनाती की गई। स्टूडेंट्स फेडरेशन (एमएसएफ) ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस से संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने भी सीएए के कार्यान्वयन का विरोध किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिसर के बाहर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए जामिया परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं

जामिया के कार्यवाहक कुलपति इकबाल हुसैन ने कहा, हमने परिसर में किसी भी तरह की गतिविधि को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। छात्रों या बाहरी लोगों को परिसर के पास सीएए के खिलाफ किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक जामिया परिसर में छात्रों का समूह सीएए और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के खिलाफ पोस्टर और बैनर लेकर नारे लगाता नजर आ रहा है।

NSUI की जामिया इकाई ने क्या कहा?

NSUI की जामिया इकाई ने एक बयान में कहा, ”NSUI जामिया मिलिया इस्लामिया असंवैधानिक सीएए लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है।” जामिया एनएसयूआई के अध्यक्ष एनएस अब्दुल हमीद और उपाध्यक्ष दिब्या ज्योति त्रिपाठी ने अपना विरोध दर्ज कराया। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आपको बता दें कि CAA के लागू होने से 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है।

छात्र संघ ने किया विरोध

वहीं, कांग्रेस से संबद्ध नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने भी सीएए लागू करने का विरोध किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिसर के बाहर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए जामिया परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, जामिया के कार्यवाहक कुलपति इकबाल हुसैन ने कहा, ”हमने परिसर में किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। छात्रों या बाहरी लोगों को परिसर के पास सीएए के खिलाफ किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एनएसयूआई जामिया का बयान

संसद में पारित होने के लगभग पांच साल बाद, विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने का केंद्र सरकार का हालिया निर्णय, वास्तविक मुद्दों और उसके दशक भर के अन्याय से ध्यान हटाने के लिए मोदी प्रशासन का एक और रणनीतिक कदम है। दिसंबर 2019 में इस अधिनियम को पारित करने के बाद उन्होंने पांच साल तक इंतजार क्यों किया? यदि यह वास्तव में महत्वपूर्ण कानून था, तो लंबे समय तक देरी समझ की कमी या चुनावी बांड घोटाले जैसी बढ़ती न्यायिक जांच के बीच राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर इंतजार करने का सुझाव देती है।

मोदी के शासन में पिछले दशक में सामाजिक न्याय का ह्रास और कल्याणकारी राज्य का विघटन देखा गया है, सार्वजनिक उद्यमों और आर्थिक समावेशन की कीमत पर साठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया है।

चुनावी बांड घोटाले, मणिपुर में उथल-पुथल और किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन जैसी असफलताओं के बाद सीएए कार्यान्वयन का समय ध्यान भटकाने और समाज का ध्रुवीकरण करने की सरकार की हताशा को रेखांकित करता है। असहमत लोगों को अपमानित करने और आख्यानों में हेरफेर करने के प्रयासों के बावजूद, हम लोकतांत्रिक तरीकों से अन्याय को उजागर करने और विभाजनकारी एजेंडे का विरोध करने में दृढ़ हैं।

हम अपने रुख की पुष्टि करते हैं

नागरिकता संशोधन अधिनियम स्वाभाविक रूप से असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और इस्लामोफोबिक है, जिसका लक्ष्य हमारे देश को खंडित करना है। हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और सभी के लिए न्याय मांगने के लिए प्रतिबद्ध, भाजपा-आरएसएस गठबंधन की विभाजनकारी रणनीति के खिलाफ दृढ़ हैं। लेकिन हम प्रदर्शनकारियों को दानव बनाकर फर्जी आख्यानों और विभाजनकारी विचारों को सक्षम करने के संघ परिवार के एजेंडे के जाल में कभी नहीं फंसेंगे। हम नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करना जारी रखेंगे। सत्य की जीत होगी.

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