India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Solar Policy: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई सोलर नीति पर रोक लगा दी है। सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था जिसमे कहा गया था कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली का बिजली बिल 0 हो जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि सरकार ने नई सोलर पॉलिसी-2024 जारी की है। इससे पहले सोलर पॉलिसी 2016 में जारी की गई थी। नई पॉलिसी अपनाने वाले आवासीय इलाकों के उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो होगा और उन्हें 700 रुपये से 900 रुपये तक की अतिरिक्त आय भी होगी। उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर होने वाला खर्च भी चार साल के भीतर वसूला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में जारी की गई सौर ऊर्जा नीति पूरे देश में सबसे प्रगतिशील नीति थी। सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के लोग अब तक अपने घरों की छतों पर करीब 250 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगवा चुके हैं। इसके अलावा सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावाट सौर ऊर्जा बाहर से खरीदी है। इस प्रकार सौर नीति 2016 के तहत अब तक दिल्ली के अंदर लगभग 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है।
उन्होंने नई पॉलिसी की खासियत बताते हुए कहा था कि इसके तहत जो लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। 201 से 400 यूनिट बिजली का उपयोग करने वालों का बिजली बिल भी शून्य हो जाएगा और 400 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वालों का भी बिल शून्य हो जाएगा।
दिल्ली सरकार ने कहा कि सोलर पैनल लगने के बाद उपभोक्ताओं को 25 साल तक मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा लगाएंगे, उनका वह पैसा चार साल के भीतर वापस मिल जाएगा। क्योंकि हमने इस नीति के तहत कई तरह की सब्सिडी का प्रावधान किया है।