India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट का बयान दिल्ली में जल संकट को लेकर जनता के चिंतित होने की भावना को उजागर करता है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सभी समाचार चैनलों पर चर्चा देखी है। जब सर्दियों के मौसम में पानी की कमी बार-बार होती है, तो इस बात का खतरा है कि पानी की बर्बादी और जल संकट की समस्या और भी बढ़ सकती है। सरकार के द्वारा इस मुद्दे पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे संकट को समाधान करने में मदद मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जल संकट के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार ने शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जनता इस समस्या से परेशान है और उन्हें इसकी चर्चा हर समाचार चैनल पर दिख रही है। अगर पानी की कमी गर्मियों में बार-बार हो रही है, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने जानने की मांग की है। उन्होंने टिप्पणी की है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वे दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहेंगे।
दिल्ली सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वे जल संकट के समाधान के लिए विस्तृत योजनाओं को लेकर हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। सरकार ने यहाँ तक कि बड़ी परिस्थितियों में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर पानी के उपयोगकर्ताओं के कनेक्शन काटना। इसके साथ ही, सरकार ने अन्य उपायों को भी अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के समाधान को लेकर हलफनामा दाखिल करने के लिए सरकार को निर्देशित किया है।
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