India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को 137 क्यूसेक के अधिक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, ताकि दिल्लीवासियों को पानी की समस्या से छुटाकारा मिल सके। कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा कि वह हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़ दे।

राज्यों से अतिरिक्त जल की आपूर्ति की मांग

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। बीते सप्ताह दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से अधिक जल की आपूर्ति की मांग किया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी इस समय पानी की भारी कमी से जूझ रही है।

पानी की बढ़ती बर्बादी को देख उठाया बड़ा कदम

हालांकि दिल्ली सरकार ने संकट के बीच पानी की बढ़ती बर्बादी को देखते हुए कड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में जो भी पानी की बर्बादी करता पाया जाएगा उसपर 2,000 रुपये का जुर्माना लगया जाएगा। 30 मई को आप सरकार ने एक आईएएस अधिकारी के अधीन एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। आतिशी ने निवासियों के लिए पानी के टैंकरों के अनुरोध हेतु एक हेल्पलाइन नंबर ‘1916’ की भी घोषणा की।

दिल्ली सरकार ने राज्यों से की अपील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो 2 जून को तिहाड़ जेल लौटे थे, ने भाजपा से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से बात करने की अपील की थी।

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