India News(इंडिया न्यूज़), Supreme Court: बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सजा में छूट पर विचार करने के लिए सक्षम है। संसद ने यह शक्ति राज्य सरकार को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला सम्मान की हकदार है। चाहे उसे समाज में कितना भी नीचा समझा जाए या वह किसी भी धर्म को मानती हो। अगस्त 2022 में, गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था।
1:50 PM, 8 Jan 2024
‘बीजेपी ने दोषियों को छोड़ दिया था – असदुद्दीन ओवैसी
बिलकिस बानो मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, ”बिलकिस बानो ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ी…सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात राज्य ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। बीजेपी सरकार ने गुजरात में बलात्कारियों की मदद की। दो बीजेपी विधायकों ने इन बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया।
#WATCH | Hyderabad, Telangana: On Bilkis Bano case, AIMIM president Asaduddin Owaisi says, "Bilkis Bano fought her battle on her own for justice…The Supreme Court today said that the state of Gujarat acted in complicit with the convicts. The BJP government was helping rapists… pic.twitter.com/8SefiD96KN
— ANI (@ANI) January 8, 2024
11:00 AM, 8 Jan 2024
बिलकिस बानो मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की क्षमा याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुजरात राज्य दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात राज्य सरकार दोषियों की सजा कम करने का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, केवल इस आधार पर (गुजरात सरकार में क्षमता की कमी है), रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और आदेशों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
10:50 AM, 8 Jan 2023
बिलकिस बानो ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा माफ करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की पोषणीयता के संबंध में जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि बिलकिस बानो की याचिका पहले ही सुनवाई योग्य मानी जा चुकी थी। जस्टिस नागरत्ना ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को उद्धृत करते हुए कहा है, ठोकर खाने से लोग नहीं सुधरते। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि अपराध की घटना का स्थान और कारावास का स्थान प्रासंगिक विचार नहीं हैं। जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा दी जाती है वह सच्ची सरकार है। उस स्थान के बजाय जहां अपराध किया गया था, मुकदमे की सुनवाई के स्थान पर जोर दिया जाता है।
10:40 AM, 8 Jan 2023
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, हम रिट याचिकाओं पर गुण-दोष और विचारणीयता दोनों के आधार पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:
1. क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है?
2.क्या छूट आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं स्वीकार्य हैं?
3.क्या दोषियों को सजा माफी का आदेश कानून के मुताबिक दिया गया?
10:30 AM, 8 Jan 2024
बलात्कारियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका वैध: सुप्रीम कोर्ट
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