India News Delhi (इंडिया न्यूज़), DRMC: कर्ज में डूबे दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली मेट्रो से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी को राहत दी है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली Reliance Infrastructure की मेट्रो इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस मामले में डीएमआरसी को डीएएमईपीएल को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी को राहत दे दी। Supreme Court of India ने हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के खिलाफ मध्यस्थ फैसला पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है।
DRMC: क्या है मामला
अक्टूबर 2012 में, DAMEPL ने समाप्ति नोटिस दिया। अधिकारियों ने नवंबर 2012 में लाइन का निरीक्षण किया और जनवरी 2013 में परिचालन फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी। डीएएमईपीएल ने परिचालन फिर से शुरू किया लेकिन जून 2013 में पांच महीने के भीतर परियोजना को छोड़ दिया। डीएमआरसी ने मध्यस्थता खंड का सहारा लिया। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने DAMEPL के पक्ष में फैसला सुनाया और 2017 में DMRC को 2,782।33 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा। DMRC ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन एकल पीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन पीठ ने मध्यस्थता पुरस्कार के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।
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रकम बढ़कर 8,000 करोड़ रुपये हो गई
इसके बाद दोनों कई मुकदमों से गुजरे और साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह रकम तय हुई। पिछले साल ब्याज समेत मध्यस्थता राशि बढ़कर करीब 8,000 करोड़ रुपये हो गई थी। अब तक शुद्ध वसूली योग्य राशि 4,700 करोड़ रुपये से अधिक है।
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